काठमाडौं । संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल नयाँ कानुन चाहिने भए अध्यादेश मार्फत सरकारले नै कानुन बनाउन पाउने सुविधा संविधानले दिएको छ । तर सरकारैपिच्छे संविधानको यो व्यवस्था स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी होस् या राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन नै, सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार अध्यादेश ल्याएको छ तर वर्षौंसम्म प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा यी कानुन शून्यको अवस्थामा छन् ।
कतिसम्म भने अघिल्लो वर्ष प्रि–बजेट छलफल तीन महिनाअघि नै गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्बाट पारित नगरिनु र जगाउन पनि ध्यान नदिनुले यसपालि फागुन १५ भित्र प्रि–बजेट छलफल भइसक्नेमा पनि आशंका देखिएको छ ।
